दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा जलडमरूमध्य जिसे हम होर्मुज स्ट्रेट कहते हैं, आजकल ग्लोबल इकोनॉमी की धड़कन बना हुआ है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह इस रास्ते को बंद करने की स्थिति में तो आया लेकिन वह भारत जैसे दोस्तों को परेशान नहीं करना चाहता। ईरान का यह बयान सिर्फ एक डिप्लोमैटिक बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे भू-राजनीतिक मायने छिपे हैं। अगर यह रास्ता बंद होता है, तो आपकी जेब पर इसका सीधा और कड़वा असर पड़ेगा।
ईरान के अधिकारियों ने हाल ही में संकेत दिया कि क्षेत्रीय तनाव के कारण उन्हें होर्मुज स्ट्रेट पर कड़ा रुख अपनाना पड़ा। लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि वे भारत और अन्य व्यापारिक भागीदारों को होने वाली दिक्कतों से खुश नहीं हैं। यह बयान एक तरह का डैमेज कंट्रोल है। ईरान जानता है कि भारत उसका एक बड़ा बाजार है और अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक निष्पक्ष आवाज भी। तेल की कीमतों में उछाल किसी भी विकासशील देश की कमर तोड़ सकता है।
होर्मुज स्ट्रेट बंद होने का मतलब क्या है
होर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल गलियारा है। ओमान और ईरान के बीच स्थित यह संकरा रास्ता मुश्किल से 33 किलोमीटर चौड़ा है। लेकिन इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत कच्चा तेल यहीं से गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, यूएई और कुवैत जैसे बड़े तेल उत्पादक देश इसी रास्ते के भरोसे हैं।
ईरान ने जब इसे बंद करने की धमकी दी या गतिविधियों को सीमित किया, तो उसका सीधा संदेश पश्चिमी देशों को था। ईरान का कहना है कि उसे उकसाया गया है। हालांकि, वह यह भी समझता है कि अगर सप्लाई लाइन कटती है, तो भारत जैसे पुराने दोस्त सबसे पहले प्रभावित होंगे। भारत अपनी तेल जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से पूरा करता है। रास्ता बंद होने का मतलब है जहाजों को लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा या सप्लाई पूरी तरह रुक जाएगी।
भारत के लिए क्यों बढ़ जाती है चुनौती
भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। हमारी अर्थव्यवस्था तेल की कीमतों के प्रति बेहद संवेदनशील है। अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में 10 डॉलर की भी बढ़ोतरी होती है, तो भारत का राजकोषीय घाटा बढ़ जाता है। ईरान ने जो कहा कि वह "भारत की परेशानी से खुश नहीं है," उसके पीछे व्यापारिक मजबूरी और रणनीतिक साझेदारी दोनों हैं।
ईरान और भारत के संबंध केवल तेल तक सीमित नहीं हैं। चाबहार पोर्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत ने ईरान में इस पोर्ट को विकसित करने के लिए भारी निवेश किया है ताकि मध्य एशिया तक पहुंच बनाई जा सके। अगर होर्मुज स्ट्रेट में तनाव बढ़ता है, तो चाबहार प्रोजेक्ट पर भी काले बादल मंडराने लगते हैं। ईरान नहीं चाहता कि वह भारत को एक दुश्मन के खेमे में धकेल दे। इसलिए वह बार-बार भरोसा दिला रहा है कि उसकी कार्रवाई भारत के खिलाफ नहीं है।
तेल संकट और कीमतों का गणित
जब सप्लाई कम होती है और मांग बनी रहती है, तो कीमतें आसमान छूती हैं। होर्मुज स्ट्रेट संकट के समय हमने देखा है कि ब्रेंट क्रूड की कीमतें रातों-रात बढ़ जाती हैं। इसका सीधा असर भारत के पेट्रोल पंपों पर दिखता है। माल ढुलाई महंगी हो जाती है, जिससे सब्जियां और अनाज भी महंगे हो जाते हैं।
भारत ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। हमने अब रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया है, जिससे खाड़ी देशों पर निर्भरता थोड़ी कम हुई है। लेकिन इसके बावजूद, खाड़ी का तेल हमारे लिए जरूरी है। ईरान का यह बयान कि वह संकट नहीं चाहता, भारतीय बाजारों के लिए थोड़ी राहत वाली बात है।
क्षेत्रीय तनाव और ईरान की मजबूरी
ईरान एक तरफ अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध झेल रहा है, दूसरी तरफ इजरायल और अमेरिका के साथ उसका तनाव चरम पर है। ऐसे में होर्मुज स्ट्रेट को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना उसकी पुरानी रणनीति रही है। ईरान ने पहले भी कई बार विदेशी टैंकरों को रोका है। लेकिन इस बार टोन थोड़ी अलग है।
ईरान अब ग्लोबल साउथ (Global South) के देशों के साथ अपनी इमेज सुधारना चाहता है। वह नहीं चाहता कि उसे एक ऐसे देश के रूप में देखा जाए जो दुनिया में महंगाई और भुखमरी का कारण बन रहा है। भारत, जो ग्लोबल साउथ की अगुवाई कर रहा है, ईरान के लिए एक महत्वपूर्ण ढाल साबित हो सकता है। इसीलिए ईरान के बयानों में भारत के प्रति नरमी और सहानुभूति दिख रही है।
सप्लाई चेन का संकट और विकल्प
सिर्फ तेल ही नहीं, बल्कि एलएनजी (LNG) यानी लिक्विड नेचुरल गैस का भी एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। कतर जैसे देश अपनी गैस सप्लाई के लिए पूरी तरह इसी संकरे रास्ते पर निर्भर हैं। अगर यहाँ कोई भी सैन्य गतिविधि होती है, तो बीमा कंपनियां जहाजों का इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ा देती हैं। इससे सामान की लागत और बढ़ जाती है।
भारत अब अपने रणनीतिक तेल भंडार (Strategic Petroleum Reserves) को भरने पर ध्यान दे रहा है। हमारे पास विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पादुर में विशाल अंडरग्राउंड स्टोरेज हैं। ये भंडार किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में देश को कुछ हफ्तों तक चला सकते हैं। लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है। स्थायी समाधान तो इस क्षेत्र में शांति ही है।
कूटनीति की असली परीक्षा
ईरान के बयान के बाद भारत की कूटनीति के लिए भी यह परीक्षा की घड़ी है। भारत को अमेरिका के साथ अपने संबंधों को भी बचाना है और ईरान के साथ अपने हितों को भी। ईरान की यह टिप्पणी कि वह "खुश नहीं है," भारत को बातचीत की मेज पर एक बेहतर स्थिति में लाती है। भारत मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है ताकि सप्लाई चेन बाधित न हो।
हमें यह समझना होगा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी बयान बिना वजह नहीं दिया जाता। ईरान का यह दर्द दिखाना कि भारत को परेशानी हो रही है, दरअसल एक इशारा है कि भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ईरान के पक्ष में थोड़ी नरमी दिखाए। यह एक गिव एंड टेक वाली स्थिति है।
ईरान की स्थिति साफ है कि वह अपने हितों की रक्षा के लिए होर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल करेगा, लेकिन वह भारत को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता। भारत के लिए चुनौती यह है कि वह कैसे अपने एनर्जी कॉरिडोर को सुरक्षित रखे। हमें अपनी निर्भरता को और ज्यादा डायवर्सिफाई करने की जरूरत है। सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बढ़ना अब सिर्फ पर्यावरण की मजबूरी नहीं, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला बन चुका है। अपनी एनर्जी बास्केट को जितना ज्यादा फैलाएंगे, खाड़ी के इन संकटों का असर उतना ही कम होगा। अब समय आ गया है कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को और मजबूत करे और खाड़ी देशों के आंतरिक संघर्षों से अपने आर्थिक हितों को बचाकर रखे।
